महाराष्ट्रातील शिक्षक-पत्रकार प्रश्न : कायदा, नैतिकता आणि विद्यार्थ्यांचे हित.

संपादकीय | पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते; तर शिक्षक हा समाजनिर्मितीचा मुख्य शिल्पकार आहे. परंतु जेव्हा एकच व्यक्ती दोन्ही भूमिका—सरकारी/अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि सक्रिय पत्रकार—एकाच वेळी पार पाडते, तेव्हा कायदेशीर, नैतिक आणि शैक्षणिक पातळीवर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कायदे, सेवा-नियम, संभाव्य दुरुपयोग आणि विद्यार्थ्यांवरील परिणाम यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील पत्रकार कायदा व नियमन:

महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र असा राज्यस्तरीय “पत्रकार कायदा” नसला, तरी पत्रकारितेचे नियमन प्रामुख्याने केंद्रातील कायद्यांद्वारे होते. त्यात विशेषत Press Council Act, 1978 – याअंतर्गत Press Council of India स्थापन झाले असून पत्रकारितेतील आचारसंहितेवर देखरेख ठेवते.

Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 – वृत्तपत्र कर्मचारी व कार्यरत पत्रकारांच्या सेवा-अटींबाबत तरतुदी करते.

मात्र, शासकीय/अनुदानित शिक्षक हे राज्यसेवक किंवा अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी असल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाचे सेवा-नियम लागू होतात. हे नियम साधारणपणे पुढील तत्त्वांवर भर देतात.

शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता कोणताही “दुय्यम व्यवसाय/रोजगार” (secondary employment) करता येत नाही.

पदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल किंवा हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) निर्माण होईल असे कार्य टाळणे बंधनकारक असते.

प्रशासकीय कामकाजावर सार्वजनिक भाष्य करताना संयम आणि तटस्थता अपेक्षित असते.

म्हणूनच शिक्षकाने नियमित पत्रकारिता (विशेषतः मानधन/पेड असाइनमेंट) करायची असल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी/व्यवस्थापनाची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असते.

शिक्षकांकडून पत्रकारितेचा संभाव्य दुरुपयोग:

शिक्षक-पत्रकार या दुहेरी भूमिकेमुळे काही ठिकाणी पुढील समस्या दिसून येतात:

प्रभावाचा गैरवापर – शासकीय कार्यालयांशी संपर्काचा वापर करून वैयक्तिक कामे, बदली, अनुदाने, ठेके यांसाठी दबाव निर्माण करणे.

तडजोडीची पत्रकारिता – शासकीय/प्रशासकीय स्तरावर बातमी प्रकाशित करण्याची धमकी देऊन लाभ मिळवणे.

हितसंबंधांचा संघर्ष – ज्या विभागात नोकरी आहे त्याच विभागाविषयी बातम्या करताना निष्पक्षता ढळणे.

राजकीय जवळीक – स्थानिक राजकारणाशी संलग्न राहून पत्रकारितेचा वापर राजकीय प्रतिमा उभारण्यासाठी करणे.

ही प्रवृत्ती वाढल्यास पत्रकारितेवरील विश्वास आणि शिक्षकांच्या नैतिक प्रतिमेला तडा जातो.

कार्यक्रमांमुळे शाळेतील अनुपस्थिती:

पत्रकार म्हणून कार्यक्रम, पत्रकार परिषद, दौरे, राजकीय सभा, शासकीय बैठका इत्यादींना उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. परिणामी, शाळेतून वारंवार रजा घेणे किंवा विनाअनुमती गैरहजर राहणे,.वर्ग नियमित न घेणे, अध्यापनाच्या वेळेत मोबाईल/सोशल मीडियावर व्यस्त राहणे अशा तक्रारी पुढे येतात. शिक्षक हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे; विद्यार्थ्यांचा वेळ हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. पत्रकारितेमुळे अध्यापनात खंड पडत असेल तर तो थेट सेवा-नियमांचा भंग ठरू शकतो.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दुष्परिणाम:

अभ्यासक्रम अपूर्ण राहणे, गुणवत्तेतील घसरण, विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकाबद्दल आदर कमी होणे, शाळेच्या शैक्षणिक निकालांवर परिणाम विशेषतः ग्रामीण भागात पर्यायी शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे कठीण होते.

“मवाळ भूमिका” आणि सामाजिक दुष्परिणाम:

शिक्षक हा नोकरदार असल्याने त्याला वरिष्ठ प्रशासनाशी सलोखा राखावा लागतो. अशा स्थितीत तो प्रशासनावरील टीकात्मक/चौकशीपर बातम्यांमध्ये “मवाळ” भूमिका घेतो, अशी धारणा निर्माण होते. यामुळे निर्भीड पत्रकारितेची धार बोथट होते, भ्रष्टाचाराविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्यास संकोच होतो, एकच बातमी वेगवेगळ्या माध्यमात वेगवेगळ्या आशयाने प्रकाशित होऊ शकते त्यामुळे समाजात संभ्रम आणि अविश्वास वाढतो.

पत्रकारितेचा उद्देश सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हा आहे; परंतु नोकरीची बंधने असल्यास ती स्वायत्तता बाधित होऊ शकते.

कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय:

स्पष्ट धोरण – शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या दुय्यम व्यवसायाबाबत स्पष्ट, लेखी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत.

पूर्वपरवानगी व पारदर्शकता – पत्रकारिता करायची असल्यास पूर्वपरवानगी, मानधनाची माहिती व हितसंबंध जाहीर करणे बंधनकारक करावे.

शाळास्तरावर उपस्थितीचे काटेकोर निरीक्षण – बायोमेट्रिक/डिजिटल उपस्थिती नोंदी.

हितसंबंध संघर्ष जाहीरनामा – संबंधित विभागावर बातमी करताना स्वतःची शासकीय नोकरी जाहीर करणे.

शिस्तभंग कारवाई – गैरहजेरी, ब्लॅकमेलिंग, भ्रष्टाचार आढळल्यास कठोर कारवाई.

सकारात्मक बाजू:

काही शिक्षक-पत्रकार समाजातील प्रश्न प्रभावीपणे मांडतात, शैक्षणिक सुधारणा सुचवतात आणि स्थानिक समस्यांवर प्रकाश टाकतात. त्यांचे कार्य समाजहिताचे असू शकते. प्रश्न पत्रकारिता करण्याचा नाही; प्रश्न नैतिकता, पारदर्शकता आणि प्राथमिक जबाबदारीचा आहे.

जबाबदारी समजून घेऊन अंमलबजावणी करणे:

पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजसेवा  करण्यावर भर देण्यापेक्षा सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी, भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर संस्कार करण्यावर विशेष भर आणि वेळ दिल्यास याच्यापेक्षा जास्त मोठी समाजसेवा कोणतीही ठरू शकणार नाही.

शिक्षक आणि पत्रकार या दोन्ही भूमिका अत्यंत जबाबदारीच्या आहेत. दोन्ही क्षेत्रांचा उद्देश समाजप्रबोधन आणि लोकशाही बळकट करणे हाच आहे. परंतु जेव्हा पत्रकारितेमुळे अध्यापन बाधित होते, हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो किंवा भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते, तेव्हा त्यावर कठोरपणे विचार होणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि पत्रकारितेची विश्वसनीयता या तिन्ही गोष्टींचे संतुलन राखण्यासाठी शासन, शाळा व्यवस्थापन आणि पत्रकार संघटनांनी संयुक्तपणे स्पष्ट धोरण आखणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षकाचा पहिला धर्म शिक्षण देणे हा आहे; आणि पत्रकाराचा पहिला धर्म सत्य मांडणे हा आहे. दोन्ही धर्म जपले गेले तरच समाज प्रगल्भ आणि भ्रष्टाचारमुक्त दिशेने वाटचाल करू शकेल.

आपल्याला काय वाटते याबाबत आपले मत कमेंट करून नक्की कळवा.