अवैध वाळू उत्खनन: माढा तालुक्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीस अधिकाऱ्यांचे अभय?

जनसंवाद न्यूज नेटवर्क : सीना नदी काठावरील नाडी मुंगशी ते माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचे वाकाव गावापर्यंत लगतच्या सर्वच गावातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत आहे. तालुक्यातील महसूल “खाते”, पोलिस “खाते” यांनी सरकारी वेतन असलेले कर्मचारी वसुलीसाठी स्पेशल नेमणूक केलेली मंडळी रात्रंदिवस वसुलीसाठी अहोरात्र कष्ट करताना दिसून येत आहेत.

मागील वर्षी सीना नदीला महापूर आला होता. महापुरात अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले असले तरी पाण्याच्या प्रवाहाने वाळूची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली. जेव्हा नदीला महापूर आला त्या वेळी वाळू माफिया आणि प्रशासनातील अधिकारी वाळूतील भविष्य शोधताना आणि तशा चर्चा करून कोणत्या ठिकाणी जास्त वाळूचा उपसा होईल याचा अंदाज बांधत तोंडाला सुटलेले पाणी गिळून योग्य वेळेची वाट पाहत होते.

दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने अधिकाऱ्यांवर निवडणुकीची जबाबदारी आहे असे समजून जनतेने, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि मिडियानेही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा अचूक गैरफायदा घेत संबंधित प्रत्येक “खात्याने” वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. वसुलीचे दर ४० टक्के सावकारीला लाजवेल असे आठवड्याच्या हिशोबाने निघाले. त्यामुळे प्रशासन जनतेसाठी की अवैध व्यावसायिकांसाठी असा प्रश्न निर्माण झाला.

भारत हा विकसनशील देश असून जगातील सर्वाधिक जास्त वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याने नवनिर्माणाचे कार्य वर्षानुवर्ष अविरत सुरू आहे. याची जाणीव शासन आणि प्रशासनाला असूनही पर्यावरणाच्या नावाखाली जाणून बुजून वाळू लिलाव केले जात नाहीत. कारण वाळू लिलाव झाले तर त्यातून मिळणारा महसूल शासनाला जमा होतो. भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा महसूल अत्यल्प होतो.

माढा तालुक्यातील तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, कुर्डुवाडी, माढा, टेंभुर्णी पोलिस स्टेशन याच सोबत एलसीबी यांच्या वसूलदारांनी वाळू माफियांवर वसुलीसाठी दहशत निर्माण केली आहे. वसुलदारांच्या तोंडातून येईल तो आकडा सांगायचा आणि त्या प्रमाणे वसुली करायची, अधिकाऱ्यांना साधारण पन्नास टक्के वसुली दाखवून उर्वरित रक्कम परिते, मोडनिंब, वेणेगाव येथील कागदोपत्री फिरत्या परंतु एकाच ठिकाणी स्थायिक असलेल्या कला केंद्रात उडविली जाते हे उघड सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही. एखाद्या वसूलदाराची जनतेतून चर्चा होऊ लागली तर लगेच वसूलदार बदलून “ये रे माझ्या मागल्या” हे समीकरण अविरत सुरु आहे.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांने वसुलीसाठी रेशन दुकानदार नेमला होता तर सध्या कारकुणावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.  फरक इतकाच की तत्कालीन अधिकारी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नव्हते आणि आता लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन सर्वकाही सुरू असल्याचे नागरिकांतून बोलले जात आहे. लोकप्रतिनिधींचा डोक्यावर हात असल्यावर अधिकारी ढगात असणार नाही तर मग कुठे?

अवैध वाळू उत्खननातून वाळू माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे फावत असले तरी नुकसान मात्र सर्वसामान्य नागरिकांचे होत आहे. २ हजार रुपये ब्रास मिळणारी वाळू ६ हजारावर पोहोचली. स्थळ परत्वे एक ब्रासचा दर आठ हजारापर्यंत पोहोचतो. अवैध उत्खननातून जनतेवर दिवसाढवळ्या आर्थिक दरोडा टाकण्याचा हा प्रकार नाही काय?

वाळूची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत माहित असूनही पर्यावरणाच्या नावाखाली अधिकृत वाळू लिलावास परवानगी नाकारणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अवैध वाळू उत्खननास मूक संमती नसते काय?  अवैध वाळू उत्खननातून जनतेचे आणि शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होतेय. वाळू माफिया आणि भ्रष्ट यंत्रणा कोट्यावधींची माया जमवून मालक असलेल्या जनतेवर आर्थिक भुर्दंड लादून एक प्रकारे अन्याय करीत नाही काय?

कधीकाळी असलेली वाळू माफियांची दहशत कमी होऊन वाळू माफियावर हप्तेखोरांची दहशत निर्माण झाल्याचे वास्तव समोर येत आहे. हप्तेखोरांच्या  मुसक्या आवळण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्यास आणि हप्तेखोरी बंद न केल्यास हप्ते वसुली करणारे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, खाजगी व्यक्ती यांची गाव निहाय हप्त्याची रक्कम, अधिकाऱ्याचे नाव आणि मोबाईल नंबर जनसंवादला प्रसिद्धीसाठी देण्याचा निर्धार एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर जनसंवादशी बोलताना व्यक्त केला आहे.

प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी वाळू माफियांवर सोपविली जाते. गोपनीय अहवालात खोट्या नोंदी करून कदागोपत्री षड्यंत्र रचले जाते हे काही नवीन नाही. समाजातील गुंडांपेक्षा प्रशासकीय गुंडगिरी वाढताना दिसून येत आहे. कारवाईचे हत्यार प्रशासनाच्या हाती असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या कारवायांना सामोरे जावे लागते म्हणून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते हतबल झालेले दिसून येतात.

पुछती है जनता: महसूल विभागाने जप्त केलेले वाहन कोणतेही कायदेशीर सोपस्कार न करता पोलिसांच्या ताब्यात देणे आणि नाट्यमयरित्या संबंधित वाहन रात्रीत गायब होते. जप्त केलेल्या वाहनाबद्दल दोन्ही खात्यांकडून जबाबदारी झटकून टोलवाटोलवी केली जाणे हे कशाचे द्योतक आहे?

क्रमशः