महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी रोज दुपारी ३ ते ५ वाजता ‘जनता दरबार’; नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणे बंधनकारक

अंतर्गत बैठका व व्हिडिओ कॉन्फरन्सला मनाई; कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सूचना फलक लावण्याचे शासनाचे निर्देश

मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील नागरिकांच्या तक्रारी, अडचणी आणि विविध शासकीय कामांसाठी महसूल विभागाच्या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी उपलब्ध व्हावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ हे दोन तास नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

महसूल विभागाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०२६/प्र.क्र.७२/समन्वय-०३ जारी करून याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकण्यावर भर

शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, महसूल विभागामार्फत राज्य शासनाच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाते. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविण्यात आली आहे.

तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील महसूल कार्यालयांचा सामान्य नागरिकांशी थेट संबंध येतो. नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेणे, त्यांच्या अडचणी दूर करणे, विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे आणि त्यांच्या अर्जांवर योग्य कार्यवाही करणे ही स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, नागरिक तक्रार अथवा गाऱ्हाणे घेऊन कार्यालयात आल्यानंतर संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास त्यांची अडचण दूर होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुपारी ३ ते ५ वाजता अधिकारी नागरिकांसाठी उपलब्ध

शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी वेळ राखीव ठेवायचा आहे.

या वेळेत नागरिकांना आपल्या तक्रारी, अर्ज किंवा अडचणी थेट अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार आहेत.

विशेष म्हणजे, या राखीव वेळेत कोणतीही अंतर्गत बैठक किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स (VC) आयोजित करू नये, असेही शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी निश्चित केलेला हा एक तास इतर प्रशासकीय बैठका किंवा ऑनलाइन बैठकींसाठी वापरता येणार नाही.

कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सूचना फलक

नागरिकांना या राखीव वेळेची माहिती मिळावी यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर दर्शनी भागात सूचना फलक ठळकपणे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या फलकावर नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव असलेली दुपारी ३ ते ५ ही वेळ स्पष्टपणे नमूद करणे अपेक्षित आहे.

यामुळे नागरिकांना अधिकारी भेटण्याची निश्चित वेळ समजणार असून, तक्रारी अथवा गाऱ्हाणी घेऊन कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळता येणार आहे.

अत्यावश्यक शासकीय काम असल्यास पर्यायी व्यवस्था

शासनाने या नियमाला काही अपवादात्मक परिस्थितीत पर्यायही दिला आहे. एखाद्या अत्यंत तातडीच्या शासकीय कामामुळे, नियोजित शासकीय दौऱ्यामुळे किंवा मंत्री महोदय अथवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीमुळे संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नसतील, तर त्याची पूर्वकल्पना सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच, अशा परिस्थितीत नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असेही शासनाने निर्देश दिले आहेत.

म्हणजेच संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसला तरी नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागू नये आणि त्यांचे अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था कार्यालयात उपलब्ध राहावी, हा या निर्देशामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

जनतेशी थेट संवाद वाढविण्याचा प्रयत्न

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तहसील कार्यालयापर्यंत नागरिकांना अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यासाठी निश्चित वेळ उपलब्ध होणार आहे.

जमीन, महसूल, फेरफार, वारस नोंद, विविध दाखले, शासकीय योजना, अर्जांवरील प्रलंबित कार्यवाही यांसह महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रश्न घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

शासनाच्या या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित अधिकारी आणि कार्यालये कितपत प्रभावीपणे करतात, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे

महत्त्वाचे थोडक्यात

• नागरिक भेटीची वेळ : दुपारी ३ ते ५
• सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी
• जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांसाठी निर्देश
• या वेळेत अंतर्गत बैठक/व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेता येणार नाही
• कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सूचना फलक लावणे बंधनकारक
• अधिकारी अनुपस्थित राहणार असल्यास पूर्वसूचना देणे आवश्यक
• नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक

या निर्णयामुळे “अधिकारी भेटत नाहीत” किंवा “तक्रार कोणाकडे मांडायची?” या नागरिकांच्या नेहमीच्या अडचणीला काही प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.