वाहनांचा अतिवेग, हेल्मेट, सीट बेल्ट न घालणे, वाहन परवाना, वाहन विमा नसल्यास होणार कारवाई.

वाहन चालकांनी अतिवेग नियंत्रण, हेल्मेट व सीट बेल्ट न घालणे, वाहन परवाना, वाहन विमा याबाबत पोलीस विभागाने अत्यंत दक्षपणे कारवाई करावी अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवत आहे व ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येईल. पोलीस व परिवहन विभागाने वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे करावी. सोलापूर, दिनांक 21(जिमाका):- भारतात प्रतिवर्षी 4 लाखापेक्षा अधिक रस्ते अपघात होतात व त्यामध्ये 1 लाख 75 हजार लोकांचा मृत्यू होतो. हे मृत्यूचे प्रमाण जगातील इतर देशात होणाऱ्या अपघाताच्या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक आहे. अपघाताच्या कारणांमध्ये वाहनाचा अति वेग, हेल्मेट व सीट बेल्ट न वापरणे तसेच दारू पिऊन गाडी चालवणे या कारणांचा समावेश आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत माजी न्यायाधीश तथा रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन अभय सप्रे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी त्यांनी सोलापूर, बीड व धाराशिव या तीन जिल्ह्याच्या रस्ते अपघात व त्यातील मृत्यू झालेल्या व्यक्ती तसेच रस्ते कामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे(दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे), सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे विधी सल्लागार ऍड. हर्षित खंदार, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे यांच्यासह परिवहन विभागाचे सर्व अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते. माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे पुढे म्हणाले की, जगात अमेरिकेसारख्या देशात वर्षाला 60 लाखापेक्षा अधिक अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण 40 हजार लोक इतके आहे. परंतु भारतात वर्षाला चार लाख 61 हजार इतके अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण एक लाख 75 हजार लोक इतके आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून यामध्ये रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांना संपूर्ण देशभरात फिरून रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन करत असलेले काम पाहणे प्रशासकीय यंत्रनेला मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे व अपघाताचे प्रमाण कमी करून त्यात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यंत्रणांना आदेशित करणे यासाठी नियुक्त केलेले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह अन्य सर्व संबंधित विभागांनी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमीत कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच अपघातातील मृत्यूचे दर खूपच कमी होईल किंवा मृत्यूच होऊ नयेत यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा तर उपलब्ध करून द्याव्यातच परंतु वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी, असे आवाहन माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे यांनी केले. तसेच जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या हजारो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती करावी. हेल्मेट घालूनच घरून कार्यालयापर्यंत आले पाहिजे असा नियम करावा. जे अधिकारी कर्मचारी हेल्मेट घालून येणार नाहीत अथवा चार चाकी मध्ये सीट बेल्ट लावणार नाहीत आशांवर वाहतूक नियमा अंतर्गत कार्यवाही करावी असेही त्यांनी निर्देशित केले. सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वर अपघाताचे व मृत्यूचे प्रमाण खूप अधिक आहे. तरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी या कारणांचा त्वरित शोध घेऊन ब्लॅक स्पॉट काढून टाकावेत. महामार्गावर कोठेही अपघात होणार नाहीत यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. पोलीस विभागाने सर्व वाहनचालकांचे लायसन्स व इन्शुरन्स चेक करावा. टू व्हीलर चालवणाऱ्यांनी हेल्मेट घातलेच पाहिजे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जर ऐकत नसतील तर त्यांना दंड करावा परंतु त्यांनी हेल्मेट घालणे सक्तीचे करावे. फोर व्हीलर मध्ये वाहन चालक व अन्य प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावला पाहिजे याची सक्ती करावी. जेव्हा नागरिक वाहतूक नियमाविषयी माहिती देऊनही त्याचे पालन करत नसतील तर पोलीस विभागाने त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करून सक्तीने नियमाचे पालन करून घेणे आवश्यक असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त करण्याची कार्यवाही सुरू असून पुढील सात ते आठ महिन्यात ते दुरुस्त होतील व त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रशासन जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग शहरातील अंतर्गत रस्ते ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवत आहे व ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक व धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी अनुक्रमे बीड व धाराशिव जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताची माहिती देऊन प्रशासन अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी करत असलेल्या उपाययोजना विषयी सविस्तरपणे सादरीकरण करून माहिती दिली. प्रारंभी सोलापूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची माहिती दिली. तसेच प्रशासन अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजना राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील कंपन्यांनी अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सी एस आर फंड उपलब्ध करावा :- सोलापूर जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी जिल्ह्यातील वाहन वितरक, बस वाहतूक संघ, ट्रक वाहतूक संघ व ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्या यांचे प्रतिनिधी समवेत नियोजन भवन सभागृह येथे चर्चा केली. यावेळी त्यांनी कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर फड मधून सोलापूर जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना दिल्या.

Read Next

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आर.पी.आय (आठवले) गटाच्या प्रचारकारिता ‘अर्थ’ मंत्री अजित पवार उद्या कुर्डुवाडीत.

कुर्डुवाडीची बदलती राजकीय समीकरणे कुणाच्या पथ्यावर पडणार?

कुर्डुवाडी नगरपरिषद निवडणूक: लाडक्या बहिणीने भावाला साथ द्यावी – रुपाली चाकणकर

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महामंडळाच्या उपक्रमांतर्गत शेतमाल खरेदीस सुरूवात

बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये नोकरीची संधी

नगरपरिषद व नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीकरीता जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

आरोग्य जनजागृती उपक्रमांना गती देणार – आरोग्य सेवा संचालक डॉ.विजय कंदेवाड

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय 15 व 16 रोजी सुरु

बालकामगार प्रथा विरोधी सप्ताहाचे 14 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: मुलीचे शासकीय वसतिगृहातील मुलींची ‘कॅप जेमिनी’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये निवड

उद्यमशिलतेतून महिलांनी सक्षम व्हावे – जिल्हाधिकारी किशन जावळे

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ; अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

बाटलीतून पेट्रोल विक्री केल्यास कायदेशीर कारवाई

भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोय – सचिव तुकाराम मुंढे

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना राबवण्यास मान्यता

राजभवनात ‘वंदे मातरम्’चे सूर निनादले

विश्वाला मार्गदर्शन करणारा भारत घडविण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’चा संकल्प करूया – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वंदे मातरम हे प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देणारे गीत – पालकमंत्री जयकुमार गोरे

विनापरवाना आरायंत्र व मशिनवर वनविभागाची कारवाई

कोल्हापूर: सर्व समावेशक पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

“रोह्यात तांदळाने भरलेल्या 691 गोणी जळून खाक” हे वृत्त तथ्यहीन- तहसिलदार डॉ.किशोर देशमुख

आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करत निष्पक्ष, पारदर्शक वातावरणात प्रक्रिया राबवा – जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

रायगड जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम-2025 जाहीर

आता दुर्गम,अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांचे प्रदर्शन

नगरपरिषदांच्या सदस्य व अध्यक्ष पदांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम-2025 जाहीर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कोल्हापूर येथे आगमन

केंद्रीय पथकाकडून कोळेगाव येथील अतिवृष्टी व पुरग्रस्त भागाची पाहणी

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जीवन कौशल्ये महत्वाची – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून १३५६ उपचारांऐवजी आता २३९९ आजारांवर होणार उपचार

महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींमध्ये सुधारणा, कुणाला होणार फायदा

कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

Related Articles

Leave a Reply Cancel reply