रोजगार व असंघटीत उद्योग क्षेत्राच्या व्यापक सर्वेक्षणास सुरुवात; नागरिकांनी अचूक माहिती देवून सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांचे आवाहन.

सोलापूर- दि. 24 (जिमाका) :- सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार तर्फे Periodic Labour Force Survey (PLFS) व Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) ही दोन महत्वपूर्ण सर्वेक्षण नियमितपणे राबवली जातात. सदर सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार, बेरोजगाराचे प्रमाण आणि असंघटीत क्षेत्राबाबत विस्तृत माहिती प्राप्त होते. या आकडेवारीचा वापर शासनास विविध योजना तयार करताना होतो. याच धरतीवर राज्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने MoSPI, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन (मित्रा), महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात PLFS व ASUSE ही दोन सर्वेक्षणे पहिल्यांदाच राबविली जाणार आहेत. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणासाठी जिल्ह्यामध्ये नागरी व ग्रामीण एकूण 120 असंघटीत उद्योग सर्वेक्षणासाठी 64 अशी 184 नमुना गावे / ब्लॉक निवडली आहेत.

त्याअनुषंगाने जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सोलापूर या कार्यालयाकडून जिल्हास्तरीय सर्वेक्षणास सुरुवात करण्यात आले आहे. सदर सर्वेक्षणाच्या माहिती पत्रकाचे विमोचन जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी PLFS व ASUSE या सर्वेक्षणासाठी नागरिकांना अचूक माहिती देण्याविषयीचे आवाहन केले आहे. याप्रसंगी सांख्यिकी कार्यालयाच्या उप आयुक्त संगीता मोरे, सांख्यिकी अधिकारी दिनकर बंडगर व कर्मचारी उपस्थित होते.

या सर्वेक्षणात शास्त्रीय नमुना निवड पध्दतीनुसार काही निवडक कुटुंबे व आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ही कुटुंबे किंवा आस्थापना संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंब व आस्थापनेने दिलेली माहिती अत्यंत मौल्यवान असून, ती जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे या सर्वेक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांनीही प्रगणकांना अचूक व सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे. संकलित करण्यात आलेली माहिती गोपनीय ठेवली जाते.-श्रीमती संगीता मोरे, उप आयुक्त, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सोलापूर

या सर्वेक्षणाद्वारे रोजगाराची स्थिती, श्रमशक्ती सहभाग दर, स्वयंरोजगार, लघु व असंघटीत बिगर कृषी क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांची स्थिती, कामगारांचे उत्पन्न आदी प्रकारची आर्थिक विकासाच्या मोजमापसंबंधीची सांख्यिकीय माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. या आधारे जिल्हास्तरीय विकास आराखडे तयार करणे, रोजगारविषयक धोरणे निश्चित करणे, उद्योग व गुंतवणूक क्षेत्रांना चालना देणे, तसेच राज्याच्या व देशाच्या विकासाचे अचूक चित्र समोर आणणे शक्य होणार आहे.