महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय : सर्व शासकीय योजना व सेवांसाठी MahaID अनिवार्य; तुम्ही MahaID नोंदणी केली का?

जनसंवाद/ २० जून २०२६ – महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना विविध शासकीय योजना आणि सेवांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि एकात्मिक पद्धतीने मिळावा यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय योजना, अनुदाने, DBT (Direct Benefit Transfer) लाभ आणि ऑनलाइन सेवांसाठी MahaID ही एकमेव Single Sign-On (SSO) प्रणाली म्हणून लागू करण्यात येणार आहे. हा निर्णय 1 मे 2026 पासून प्रभावी होणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, नागरिकांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी करण्याऐवजी एकच MahaID वापरता येणार आहे. यासाठी MahaSarathi Portal चा वापर करण्यात येणार असून नागरिकांनी www.mahasarathi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक राहील.

सर्व विभागांना MahaID Seeding बंधनकारक

राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभाग, महामंडळे, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा संस्था आणि अधीनस्थ कार्यालयांना त्यांच्या Portal व Database मध्ये MahaID Seeding करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध होऊन सेवा वितरण अधिक वेगवान होणार आहे.

Data Protection कायद्यांचे पालन

शासनाने स्पष्ट केले आहे की MahaSarathi Project राबविताना नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी Aadhaar Act 2016, Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 आणि Information Technology Act 2000 मधील सर्व तरतुदी लागू राहतील.

MahaSarathi Project साठी तीन समित्यांची स्थापना

या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने तीन महत्त्वाच्या समित्यांची स्थापना केली आहे.

1. MahaSarathi Project Apex Committee

2. MahaSarathi Project Executive Committee

3. MahaSarathi Project Implementation Committee

मुख्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष

MahaSarathi Project Apex Committee च्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील. समितीत उपमुख्यमंत्री, Finance व Planning Minister, Information Technology Minister, Chief Secretary तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती MahaID संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.

शासनाचा उद्देश काय?

राज्यातील सर्व योजना, अनुदाने आणि सेवा एकाच Digital Platform वर आणून नागरिकांना एकाच Login द्वारे सेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश आहे. यामुळे Duplicate नोंदणी, कागदपत्रांची पुनरावृत्ती आणि माहितीतील विसंगती कमी होण्यास मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळाची मान्यता

सदर निर्णयाला 24 मार्च 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्यानंतर 27 मार्च 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

जनतेसाठी महत्त्वाचे

1 मे 2026 नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ घेण्यासाठी MahaID आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेत MahaSarathi Portal वर नोंदणी करून MahaID प्राप्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

– जनसंवाद न्यूज