महाराष्ट्र जनविश्वास तरतुदींमध्ये सुधारणा, कुणाला होणार फायदा

मुंबई/दि.५ : राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025” ला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या “जनविश्वास अधिनियम, 2023” च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम, 1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम, 2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, 1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, 1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम, 1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी” या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात “डिरिग्युलेशन सेल” स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योग, सेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.