मुंबई, दि. ०४ : राज्यातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींच्या (एकूण २८८) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान; तर ३ डिसेंबर २०२५ रोजी मतमोजणी होणार आहेत. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास १० नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरुवात होईल. नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख १७ नोव्हेंबर २०२५ असेल. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत; तर अपील असलेल्या ठिकाणी २५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. २ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी सर्व संबंधित ठिकाणी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रापुरती आचारसंहिता संपुष्टात येईल.
राज्यातील एकूण २४७ पैकी २४६ नगरपरिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी १० नवनिर्मित नगरपरिषदा आहेत. उर्वरित सर्व २३६ नगरपरिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर एकूण १४७ पैकी ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी १५नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व २७ नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. १०५ नगरपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही. निवडणुकांच्या तयारीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींशीही संवाद साधण्यात आला असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.
एकापेक्षा अधिक मते देणे अपेक्षित
नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यी पद्धती असून एका प्रभागात सर्वसाधारणपणे दोन जागा असतात. एकूण सदस्य संख्येचा विषम आकडा असलेल्या नगरपरिषदेत एका प्रभागात तीन जागा असतात. त्याचबरोबर थेट अध्यक्षपदासाठीदेखील मतदान होत असल्याने साधारणत: एका मतदाराने तीन ते चार जागांसाठी मत देणे अपेक्षित आहे. एका नगरपरिषदची एकूण सदस्य संख्या कमीत कमी २० ते ७५ पर्यंत असते.
नगरपंचायतीची निवडणूक एकसदस्यीय पद्धतीने होत असली तरी नगरपंचायतीच्या मतदारानेदेखील दोन मते देणे अपेक्षित आहे. एक मत सदस्यपदासाठी; तर दुसरे मत थेट अध्यक्षपदासाठी द्यावे लागेल. सर्व नगरपंचायतीमध्ये सदस्यपदाच्या १७ जागा असतात.
जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा
राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यासाठी शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, असा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून त्याला सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही वाघमारे यांनी सांगितले.
नामनिर्देशनपत्रासाठी संकेतस्थळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यावर नोंदणी करून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल. एका नोंदणीद्वारे संबंधित प्रभागात एका उमेदवारास चार नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येऊ शकतील. संकेतस्थळावर संपूर्ण नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत काढून त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. त्यानंतर ती प्रत विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे आवश्यक राहील.
मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. अन्य निवडणुकांच्यादृष्टीनेदेखील पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ती पुढीलप्रमाणे: ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 15,00,000, सदस्य- 5,00,000. ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 11,25,000, सदस्य- 3,50,000 आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 7,50,000, सदस्य- 2,50,000. नगरपंचायत: थेट अध्यक्ष- 6,00,000, सदस्य- 2,25,000.
नामनिर्देशनपत्रासाठी संकेतस्थळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यावर नोंदणी करून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल. एका नोंदणीद्वारे संबंधित प्रभागात एका उमेदवारास चार नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येऊ शकतील. संकेतस्थळावर संपूर्ण नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत काढून त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. त्यानंतर ती प्रत विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे आवश्यक राहील.
मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. अन्य निवडणुकांच्यादृष्टीनेदेखील पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ती पुढीलप्रमाणे: ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 15,00,000, सदस्य- 5,00,000. ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 11,25,000, सदस्य- 3,50,000 आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषद:थेट अध्यक्ष- 7,50,000, सदस्य- 2,50,000. नगरपंचायत: थेट अध्यक्ष- 6,00,000, सदस्य- 2,25,000.
मतदारांसाठी संकेतस्थळ
नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेत स्थळ विकसित केले आहे.
प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतरच नाव शोधता येईल. संकेतस्थळावरील सर्च नेम इन वोटर लिस्ट यावर क्लिक करून नाव किंवा मतदार ओळखपत्र क्रमांक नमूद करुन मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर मतदार यादीतील आपल्या नावासोबतच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल.
मतदारांसाठी नवीन मोबाईल ॲप
मतदारांना मतदार यादीत नाव शोधणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी नवीन मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्या नावाबरोबरच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत शपथपत्रेही दाखल करावी लागतात. त्यातून मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमी, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिक समजू शकते. ही माहितीसुद्धा या ॲपमधून मिळू शकेल.
मतदार जागृती
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृती करण्याचे आदेश संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांबरोबरच नवीन माध्यमांचा कौशल्यपूर्ण वापर करण्याबाबत आयोगाने 12 जून 2025 रोजी पत्राद्वारे सर्वांना निर्देश दिले आहेत. मतदार जागृतीसंदर्भातील सर्व सूचना व निर्देश मार्गदर्शक स्वरुपात असून, स्थानिक पातळीवर काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुचल्यास तेही आपापल्या स्तरावर राबविण्याबाबत कळविले आहे.
संभाव्य दुबार नावांबाबत दक्षता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येत. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल. या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अशा मतदारांकडून तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल. त्याने नमूद केलेले मतदान केंद्र वगळता त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही; परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यास संभाव्य दुबार नाव असलेला मतदार मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून त्याने इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत किंवा करणार नसल्याचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. त्याचबरोबर त्याची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.
मतदान केंद्रावरील सुविधा
मतदान केंद्रावर दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या महिला, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक आदींना प्राधान्याने मतदान करून दिले जाईल. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलबद्ध करून दिली जाईल. संबंधित ठिकाणी कृष्ठरोग्यांसाठी वेगळे वसतिगृह/ आश्रम असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र उभारण्यास हरकत नसेल. तिथे उपलब्धतेनुसार डॉक्टरांची नेमणूक केली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदी असेल. मतदान केंद्राच्या इमारतीमध्ये; परंतु मतदान केंद्राच्या बाहेर मतदारांना मोबाईल जमा करण्यासाठी शक्य तिथे कक्ष असेल.
मनुष्यबळाची व्यवस्था
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या या निवडणुकांसाठी 288 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 288 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणत: 66,775 इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, ती देखील व्यवस्था झाली आहे. महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळाबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतदेखील बैठका आयोजित करून मनुष्यबळाबाबत नियोजन केले आहे.
आचारसंहिता
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 दोन स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहेत.
